टोल टैक्स की वसूली में 3 जून तक छूट देने की मांग करते हुए ट्रांसपोर्टरों कहा ठप्प पड़े ट्रांसपोर्ट जगत को राहत दे
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने लॉक डाउन के दौरान घोषणा की थी कि किसी भी टोल पर टोल वसूली नहीं होगी। दूसरी ओर जब पूरे देश में 22 मार्च से लॉक डाउन की घोषणा की गई जिसके अंतर्गत पूरे देश में आवाजाही पर प्रतिबंध था तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया कि किसी भी टोल पर टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा जबकि लाकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के अलावा किसी भी वाहन को पूरे देश मे कहीं भी जाने की कोई अनुमति नहीं थी तो फिर टोल छूट के कोई मायने भी नहीं थे। अभी लाकडाउन खुला नहीं और फिर से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिए कि 20 अप्रैल से नेशनल हाईवे पर टोल वसूली की जाएगी। कुल मिला कर सड़क मंत्रालय का लाकडाउन के दौरान टोल नहीं लिए जाने के फैसले का आदेश बोगस एव निर्थक साबित हुआ है ।
जब कि लाकडाउन 3 मई तक चलेगा। अभी सिर्फ 20 अप्रैल से ट्रकों की आवाजाही पर अनुमति दी गई है। शहर जिला कांग्रेस प्रवक्ता सुधीर शर्मा ने बताया कि जब टोल टैक्स में छूट दी तब कुछ ही आवश्यक सेवा में लगे वाहनों को ही इसका लाभ मिला जब 20 अप्रेल से फिर से ट्रकों के आवागमन की अनुमति दी गई है तो फिर से टोल टैक्स शुरू किया गया यह कहां तक उचित है । लॉकडाउन के दौरान ही घोषणा कर देना के टोल टैक्स नहीं लगेगा और इसी दौरान फिर से यह आदेश दे देना कि टोल टैक्स लगेगा यह उचित नहीं है। एक माह के लॉक डाउन के दौरान ट्रांसपोर्ट क्षेत्र पूरी तरह से ठप हो चुका है जब आज उन्हें राहत की आवश्यकता है तब फिर से टोल टैक्स लगा दिया जाना उचित नहीं है । इस फैसले का विरोध करते हुए ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस एआइएमटीसी ने भी कहा है कि एक और सरकार आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहती है और हम हर बाधाओ के बीच काम करने के लिए तैयार हैं।वही मौजूदा परिस्थिति में टूट चुके ट्रांसपोर्ट कारोबार को रियायत देना चाहिए ओर टोल टैक्स में छूट देना चाहिए ।कांग्रेस ने इस संदर्भ में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मांग की है कि टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रेल से लेकर 3 जून तक स्थगित की जाए। जिससे ठप्प पड़े ट्रांसपोर्ट जगत को राहत दी जा सके।
